Good News: Modi govt to allow Pakistani Hindus to buy property, open bank accounts in India.

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17 April, 2016

पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया आसान की जाएगी. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ‘लंबी अवधि का वीजा’ देकर संपत्ति खरीदने, बैंक खाता खोलने, स्थाई खाता संख्या (पैन) और आधार संख्या मुहैया कराने पर भी विचार किया जा रहा है.
18 जिलों के डीएम को मिला अधिकार
भारत सरकार ने रविवार को इसकी घोषणा की. प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे लोगों से बहुत कम फीस लेकर 18 जिलों के डीएम को दो साल की अवधि में नागरिकता देने तक का अधिकार दिया जाएगा. ये जिले हैं रायपुर (छत्तीसगढ़), अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, कच्छ और पाटन (गुजरात), भोपाल और इंदौर (मध्य प्रदेश), नागपुर मुंबई, पुणे और ठाणे (महाराष्ट्र), पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर (राजस्थान) और लखनऊ(उत्तर प्रदेश).

बैंक खाता खोलने की मिलेगी इजाजत
एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रहने वालों की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने यह भी योजना बनाई है कि ऐसे लोगों को बैंक खाता खोलने, पैन और आधार नंबर लेने की की इजाजत दे दी जाए. अधिकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर जनता की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए हैं.

रजिस्ट्रेशन फीस में हो सकता है बदलाव
यह भी प्रस्ताव है कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत में नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने की फीस (5 हजार) और देशीकरण करने की फीस (15 हजार रुपये) में बदलाव किया जाए. इसकी जगह समान रूप से आवेदन करते समय और रजिस्ट्रेशन या देशीकरण का सर्टिफिकेट देते समय सिर्फ 100-100 रुपये लिए जाएं.

अल्पसंख्यक हिंदुओं का होता है धार्मिक उत्पीड़न
अधिकारी ने कहा कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं. इसके चलते वे भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हैं. इनमें से बहुत सारे लोग भारत में बगैर किसी मान्य यात्रा दस्तावेज के या ऐसे दस्तावेज के जरिए आए हैं, जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है. जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, राजकोट, कच्छ, भोपाल, इंदौर, मुंबई, नागपुर, पुणे, दिल्ली और लखनऊ में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की आबादी है.

Modi govt to allow Pakistani Hindus to buy property, open bank accounts in India.

Zee Media Bureau

New Delhi: If this turns into a reality, it will be really a big boost for Pakistan Hindus.

PM Narendra Modi-led government is planning to roll out special facilities for them.

People belonging to minority communities of Pakistan, staying in India on a Long Term Visa, will soon be allowed to buy property, open bank accounts and get PAN and Aadhaar cards, with the Modi government planning to roll out special facilities for them.

Among other concessions the BJP-led government is all set to offer them include reduction in fees for registration as citizens of India from Rs 15,000 to as low as Rs 100.

Though the exact number of minority refugees from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan living in India is not known, according to rough official estimates there are around two lakh such people, mostly Hindus and Sikhs.

There are around 400 Pakistani Hindu refugee settlements in cities like Jodhpur, Jaisalmer, Jaipur, Raipur, Ahmedabad, Rajkot, Kutch, Bhopal, Indore, Mumbai, Nagpur, Pune, Delhi and Lucknow.

“The central government has been constantly reviewing the hardships being faced by the minority communities in Pakistan staying in India on LTV. To ease some of their difficulties, it is proposed to provide the facilities,” a notification issued by the Home Ministry says, as per PTI.

The facilities include permitting opening of bank accounts without prior approval of the Reserve Bank of India subject to certain conditions, permission for purchase of dwelling unit for self-occupation and suitable accommodation for carrying out self-employment without prior approval of RBI subject to fulfilment of certain conditions.

Over 400 Pak Hindu families are seeking Indian citizenship
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Over 400 Pak Hindu families are seeking Indian citizenship
Issue of driving licence, PAN and Aadhaar cards, permission to take up self-employment or for doing business which is considered safe from security point of view, dispensing with the requirement of personal appearance before the Foreigners Registration Officer for registration are a few other facilities being planned.

Allowing free movement within the State/ UT where they are staying instead of restricting their movement within the place of stay, allowing free movement to those living in the National Capital Region (NCR), simplifying the procedure for visit to a place in any other State/ UT are being proposed.

Permission for transfer of LTV papers from one State/ UT to another State/ UT, waiver of penalty on non-extension of short term visa/ LTV on time, permission to apply for LTV at the place of present residence in cases where the applicants have moved to the present place of residence without prior permission are some of the other highlights.

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